सात योजनाएँ, एक लक्ष्य — वैश्विक मंच पर भारत का उदय

[भारत — विश्व का नया कारख़ाना, नवाचार का नया तीर्थ]

[स्थानीय से वैश्विक: भारत की आर्थिक उड़ान का नया अध्याय]

भारत की आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं का प्रतीक, मेक इन इंडिया, एक बार फिर गतिशील सुर्खियों में है। 27 अक्टूबर को, सरकार ने सात नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को मंजूरी दी, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को नई उड़ान दे रही है, जो तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अब 2025 में नवीन ऊर्जा और संकल्प के साथ उभर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की वैश्विक साख को अभूतपूर्व ऊँचाइयों तक ले जाने का वादा करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। ताजा आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 38.57 बिलियन डॉलर तक पहुँचा है, और 2030 तक इसके 200-240 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत, सरकार ने 249 प्रस्तावों में से सात को चुना, जो मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। ये योजनाएँ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम का हिस्सा हैं, जो कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और निर्यात को गति देने के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। यह कदम न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय विनिर्माण को सशक्त बनाकर भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अभिन्न अंग बनाएगा।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग न केवल आर्थिक प्रगति का पर्याय है, बल्कि यह देश के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का द्वार भी खोल रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में विनिर्माण इकाइयों का तेजी से विस्तार लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है, जो एक अभूतपूर्व क्रांति का सूचक है। सरकार का स्किल इंडिया मिशन इस दिशा में एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सर्किट निर्माण और क्वालिटी कंट्रोल जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें भविष्य के लिए सशक्त बना रहा है।

वैश्विक मंच पर भारत का यह कदम एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक है। जहाँ चीन आपूर्ति शृंखला की जटिलताओं और बढ़ती लागतों से जूझ रहा है, वहीं भारत एक आकर्षक, विश्वसनीय और नवाचार-संचालित विकल्प के रूप में उभर रहा है। हाल ही में, ऐपल ने भारत में अपने आईफोन उत्पादन को 25% तक बढ़ाने की घोषणा की है, जबकि क्वालकॉम और माइक्रोन जैसी दिग्गज कंपनियाँ सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। ये पहल न केवल भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का एक अपरिहार्य केंद्र बनाएँगी, बल्कि देश को तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की यह यात्रा जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही चुनौतियों से भरी भी है। उन्नत बुनियादी ढाँचे, निर्बाध बिजली आपूर्ति और कुशल कार्यबल की आवश्यकता इस क्षेत्र की प्रगति के लिए अपरिहार्य है। हालाँकि भारत ने बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी बिजली कटौती और लॉजिस्टिक्स की बाधाएँ कुछ क्षेत्रों में रुकावट बनकर सामने आती हैं। सेमीकंडक्टर जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी तकनीक पर निर्भरता एक और बड़ी चुनौती है। इन बाधाओं को पार करने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं, जो भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प रखती हैं। यह न केवल एक आर्थिक अवसर है, बल्कि एक ऐसी तकनीकी क्रांति है, जो नवाचार और रोजगार सृजन के माध्यम से भारत को वैश्विक नेतृत्व की ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।

इन योजनाओं का सामाजिक प्रभाव गहन और परिवर्तनकारी है, जो भारत के सामाजिक ताने-बाने को नया रंग और आयाम दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नई गति और समृद्धि प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के चमकते सितारे बन चुके हैं, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से, इन कारखानों ने महिलाओं की भागीदारी को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कार्यरत 30% कर्मचारी महिलाएँ हैं, जो लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति का एक प्रेरक और शक्तिशाली प्रतीक है। यह पहल न केवल आर्थिक विकास को बल दे रही है, बल्कि सामाजिक समावेशिता और सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत कर रही है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, इन योजनाओं को लागू करते समय सजगता और जवाबदेही सर्वोपरि है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से उत्पन्न होने वाला ई-वेस्ट एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि भारत वर्तमान में प्रतिवर्ष 3.2 मिलियन टन ई-वेस्ट उत्पन्न कर रहा है, और यह आँकड़ा तेजी से बढ़ने की आशंका है। सरकार ने ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों को कड़ा करने का दृढ़ संकल्प दिखाया है, परंतु इस दिशा में और अधिक ठोस और प्रभावी कदमों की आवश्यकता है। नई योजनाओं में हरित प्रौद्योगिकी, रीसाइक्लिंग और टिकाऊ प्रथाओं पर बल देकर पर्यावरणीय संतुलन को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह न केवल भारत के हरे भविष्य की नींव रखेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ विकास का एक प्रेरक मॉडल भी प्रस्तुत करेगा।

मेक इन इंडिया का यह नवीन जोश केवल आर्थिक प्रगति का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को अभूतपूर्व आयाम देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। इन सात योजनाओं के माध्यम से, भारत न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपनी स्थिति को अडिग करेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरेगा। यदि पारदर्शिता और दृढ़ निष्ठा के साथ इनका कार्यान्वयन किया गया, तो यह कदम भारत को वैश्विक मंच पर एक नई ऊँचाई प्रदान करेगा, जहाँ वह एक तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा।

आने वाले वर्षों में, ये योजनाएँ भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और वैश्विक छवि पर एक स्वर्णिम अध्याय अंकित करेंगी। यह न केवल विनिर्माण को अभूतपूर्व गति देगा, बल्कि भारत के युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। मेक इन इंडिया अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यह कदम, निस्संदेह, भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करेगा, जहाँ नवाचार, समावेशिता और टिकाऊ विकास मिलकर देश को एक नई दिशा और पहचान देंगे। 

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी (मप्र)

Powered by Froala Editor