मनरेगा: सार्थक सुधारों के बीच अनावश्यक नाम परिवर्तन

[मजदूरी बढ़ी, दिन बढ़े — अब नाम बदलने की जरूरत क्यों?]

[महात्मा गाँधी से पूज्य बापू: क्या नाम बदलने से मजदूर मजबूत होंगे?]

ग्रामीण भारत की जीवनरेखा के रूप में विख्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने पिछले दो दशकों में करोड़ों परिवारों को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें गरिमामय जीवन का भरोसा, आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है। यह योजना महज़ मजदूरी का माध्यम नहीं रही, बल्कि भूख, बेरगारी और मजबूरी में शहरों की ओर होने वाले पलायन के विरुद्ध एक मजबूत और प्रभावी सुरक्षा कवच बनकर उभरी है—जिसने गांवों को उजड़ने से रोका, स्थानीय संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व तथा मजबूती प्रदान की।

हालिया ऐतिहासिक निर्णयों ने इस योजना को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में अहम मोड़ दिया है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस योजना का नाम अब ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ किया जा रहा है। 12 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन को मंजूरी देने के साथ-साथ गारंटीड कार्यदिवसों की सीमा 100 से बढ़ाकर 125 करने और मजदूरी दर में उल्लेखनीय वृद्धि का फैसला लिया। निस्संदेह ये कदम दूरदर्शी और जन-संवेदनशील हैं, जो ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, उनकी क्रय-शक्ति बढ़ाते हैं और गांवों की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।

अधिक कार्यदिवसों का सीधा अर्थ है— लंबे समय तक स्थिर रोजगार, परिवारों के लिए भरोसेमंद आय और पलायन की मजबूरी पर प्रभावी रोक। वहीं मजदूरी में वृद्धि महंगाई की मार झेल रहे ग्रामीण परिवारों के लिए सच्ची राहत का संबल है। यदि इन सुधारों को समयबद्ध भुगतान, पर्याप्त बजटीय प्रावधान और पारदर्शी एवं जवाबदेह क्रियान्वयन से जोड़ा जाए, तो यह योजना ग्रामीण भारत के समग्र कायाकल्प का एक शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हो सकती है। यही वह दिशा है, जिसकी आकांक्षा देश के गरीब, वंचित और श्रमिक वर्ग ने लंबे समय से की है।

किन्तु इन सकारात्मक पहलों के साथ योजना के नाम में परिवर्तन का निर्णय गंभीर प्रश्न खड़े करता है। क्या यह बदलाव वास्तव में आवश्यक था? सरकार इसे महात्मा गांधी को ‘पूज्य बापू’ के रूप में सम्मान देने का तर्क देती है, पर क्या ‘महात्मा गांधी’ नाम स्वयं में सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक नहीं है? जब योजना का उद्देश्य, ढांचा और क्रियान्वयन जस का तस है, तो केवल नाम बदलने से क्या हासिल होगा? क्या इससे मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलेगी, उनके औजार मजबूत होंगे या कार्यस्थलों पर पानी, छाया और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित होंगी? उत्तर स्पष्ट है—नाम परिवर्तन इन जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं करता। वास्तविक परिवर्तन नाम में नहीं, बल्कि नीयत, नीति और क्रियान्वयन की गुणवत्ता में निहित है।

नाम परिवर्तन किसी वास्तविक सुधार का संकेत नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक और सतही अभ्यास भर है। यह वही समय, ऊर्जा और संसाधन हड़प लेता है, जिन्हें जमीनी और ठोस सुधारों में लगाया जाना चाहिए था। नए नाम के साथ देशभर में साइनबोर्ड बदलेंगे, प्रपत्र संशोधित होंगे, डिजिटल पोर्टल अपडेट करने पड़ेंगे, प्रशिक्षण सामग्री फिर से छापनी होगी और व्यापक प्रचार पर भारी खर्च होगा। यह सब करोड़ों रुपये की कीमत पर होगा—वही धन, जो सीधे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने, भुगतान में हो रही देरी को समाप्त करने और कार्यस्थलों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगाया जा सकता था।

ग्रामीण भारत में यह योजना वर्षों से एक पहचाना हुआ, भरोसेमंद और स्वीकृत नाम रही है। यह नाम केवल प्रशासनिक पहचान नहीं, बल्कि करोड़ों श्रमिक परिवारों के विश्वास का पर्याय बन चुका है। ऐसे में अचानक नाम बदलना स्वाभाविक रूप से भ्रम को जन्म देगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता सीमित है और सूचना की पहुँच पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। लोग यह समझने में समय लगाएंगे कि योजना वही पुरानी है या कोई नई व्यवस्था लागू हो गई है। इस भ्रम को दूर करने में प्रशासनिक तंत्र को अतिरिक्त समय, श्रम और संसाधन झोंकने पड़ेंगे, वहीं रीब्रांडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे, जो सीधे करदाताओं की जेब से जाएंगे और जिसका सीधा असर योजना के वास्तविक क्रियान्वयन पर पड़ेगा। 

भाषाई और संघीय दृष्टिकोण से भी नाम परिवर्तन के दूरगामी निहितार्थ हैं। भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों और प्रशासनिक परंपराओं का देश है। एक ऐसा नाम, जो वर्षों से सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रचलित और स्वीकार्य रहा है, उसे बदलना अनावश्यक असंतोष और दूरी पैदा कर सकता है। कई राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का संचालन करते हैं। ऐसे में योजनाओं के नाम बार-बार बदलने की प्रवृत्ति संघीय संतुलन और सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करने का जोखिम भी उत्पन्न करती है।

सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि नाम परिवर्तन जैसे निर्णय वास्तविक और जटिल समस्याओं से ध्यान भटका देते हैं। आज भी यह योजना अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है—मजदूरी भुगतान में लगातार देरी, अपर्याप्त बजटीय आवंटन, काम की मांग की तुलना में सीमित अवसर, भ्रष्टाचार की शिकायतें तथा जलवायु परिवर्तन के कारण कार्यों की प्रकृति में हो रहे बदलाव। इन मुद्दों पर ठोस नीतिगत हस्तक्षेप और ईमानदार, जवाबदेह क्रियान्वयन की सख्त जरूरत है। किंतु जब सार्वजनिक विमर्श नामकरण तक सिमट जाता है, तब मजदूरों के अधिकार, उनकी गरिमा और उनकी सुरक्षा जैसे मूल प्रश्न हाशिये पर चले जाते हैं।

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि किसी विचार, आदर्श या व्यक्तित्व का सच्चा सम्मान उसके नामकरण में नहीं, बल्कि उसके मूल सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने में निहित होता है। ग्रामीण रोजगार योजना का वास्तविक सम्मान तब होगा, जब प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को समय पर काम उपलब्ध हो, पूरी और समयबद्ध मजदूरी मिले तथा उसे अपने ही गांव में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाना और मजदूरी दर में वृद्धि करना इसी उद्देश्य की ओर उठाया गया एक सार्थक और सही कदम है। इसके विपरीत, नाम परिवर्तन उस मूल भावना को न तो सुदृढ़ करता है और न ही जमीनी स्तर पर किसी ठोस सुधार को जन्म देता है।

ग्रामीण रोजगार योजना में किए गए वास्तविक और ठोस सुधार—अधिक कार्यदिवस तथा बढ़ी हुई मजदूरी—ग्रामीण भारत के लिए आशा, विश्वास और स्थिरता का संदेश लेकर आए हैं। ये निर्णय न केवल सराहना के योग्य हैं, बल्कि इन्हें पूरी निष्ठा से लागू किया जाना भी उतना ही आवश्यक है। किंतु इन्हीं सकारात्मक पहलों की प्रभावशीलता को नाम बदलने जैसे निर्णय अनावश्यक रूप से धुंधला कर देते हैं। विकास का मार्ग प्रतीकों, नारों और आडंबर से नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाइयों और ठोस परिणामों से होकर गुजरता है। यदि लक्ष्य वास्तव में ग्रामीण सशक्तिकरण है, तो ध्यान नामों पर नहीं, मजदूरों के जीवन, उनकी गरिमा और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। यही सच्चा, स्थायी और न्यायपूर्ण विकास का मार्ग है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी (मप्र)