लिमटी की लालटेन 757
सरकारी और शैक्षणिक आयोजनों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन अब अनिवार्य . . .
संपूर्ण छह छंदों का होगा समावेश; संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं, किंतु गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
(लिमटी खरे)
भाजपा-नीत केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के लिए विस्तृत आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी और सार्वजनिक समारोहों में इसे किस प्रकार और किन अवसरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रगीत के दौरान उपस्थित जनसमूह के आचरण और मर्यादा को लेकर भी मार्गदर्शन दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य देशभर में सार्वजनिक तथा औपचारिक आयोजनों में राष्ट्रगीत की गरिमा और औपचारिक भूमिका को सुदृढ़ करना है। विशेष रूप से राजकीय समारोहों और संस्थागत कार्यक्रमों में इसके पालन पर बल दिया गया है।
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निर्देशों के अनुसार, वंदे मातरम् का आधिकारिक पूर्ण संस्करण—जिसमें छह छंद शामिल हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है—प्रमुख राजकीय अवसरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय ध्वजारोहण, राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के औपचारिक आगमन-प्रस्थान समारोह, तथा उनके निर्धारित संबोधनों से पूर्व और पश्चात आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं।
वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वह हुंकार है जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बना। आइए, इसके लगभग डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास, रचना-प्रक्रिया और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों पर एक दृष्टि डालते हैं।
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में इस गीत की रचना की। माना जाता है कि 7 नवंबर 1875 के आसपास इसे लिखा गया और बाद में 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया। यह गीत मातृभूमि को देवी-स्वरूप मानकर उसकी वंदना करता है। आनंदमठ की कथा देश के लिए समर्पित संन्यासियों के संघर्ष पर आधारित थी, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना को प्रबल किया।
हालांकि, जब इसे अनिवार्य बनाने की मांग उठती है, तब बहस जटिल हो जाती है। क्या राष्ट्रप्रेम को कानूनी दायरे में बाध्य किया जा सकता है? समर्थकों का मत है कि वंदे मातरम् राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। विद्यालयों और सरकारी कार्यक्रमों में इसका सामूहिक गायन राष्ट्रीय एकता और साझा पहचान को मजबूत कर सकता है।
यह गीत क्रांतिकारियों की प्रेरणा रहा है। इसे अनिवार्य करना उस ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम माना जाता है। समर्थकों का तर्क है कि राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान नागरिकों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करता है, जो किसी भी राष्ट्र-राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक है।
दूसरी ओर, विरोधियों का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कुछ समुदायों की आस्था के अनुसार मातृभूमि को देवी के रूप में संबोधित करना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में अनिवार्यता व्यक्तिगत विश्वास से टकराव उत्पन्न कर सकती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि देशभक्ति कानून से नहीं, बल्कि अंतःकरण से उत्पन्न होती है; बाध्यता इसे औपचारिकता में बदल सकती है।
संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, परंतु इसके गायन को लेकर कोई कानूनी अनिवार्यता निर्धारित नहीं की। यह निर्णय भारत की बहुलतावादी संरचना और विविध सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था। अनिवार्यता का प्रश्न प्रायः राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म देता है, जिससे संवाद की बजाय आरोप-प्रत्यारोप बढ़ सकते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 के बंग-भंग आंदोलन के दौरान यह स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना। कोलकाता के टाउन हॉल में हजारों लोगों ने “वंदे मातरम्” के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान कर दिया।
1906 में अंग्रेजों ने इस नारे पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, फिर भी जनसमर्थन कम नहीं हुआ। बंगाल से निकलकर यह स्वर पंजाब, मुंबई और दक्षिण भारत तक फैल गया। लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी और रिहाई के समय भी जनता ने इसी उद्घोष से उनका स्वागत किया।
मूल गीत में छह छंद हैं, किंतु राष्ट्रगीत के रूप में केवल प्रारंभिक दो छंदों को मान्यता मिली। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने शेष चार छंदों पर आपत्ति जताई, जिनमें मातृभूमि की तुलना दुर्गा और काली जैसी देवियों से की गई थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने केवल पहले दो छंद गाने का निर्णय लिया।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही है।
वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि वंदे मातरम् का सम्मान हो या न हो—सम्मान निर्विवाद है। प्रश्न यह है कि क्या सम्मान को कानूनी बाध्यता में बदला जाना चाहिए? भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है। यहाँ राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है—कोई “वंदे मातरम्” कहकर, कोई “जय हिंद” के उद्घोष से, तो कोई सेवा और कर्म के माध्यम से।
लोकतंत्र की परिपक्वता इसी में है कि वह इन सभी अभिव्यक्तियों को स्थान दे। वंदे मातरम् भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। इसे अनिवार्य बनाने की बहस हमें यह सोचने पर विवश करती है कि राष्ट्रभक्ति आदेश से उत्पन्न हो या आत्मस्वीकृति से? संभवतः बेहतर यही होगा कि वंदे मातरम् प्रेरणा और सम्मान का प्रतीक बना रहे, न कि विधिक बाध्यता का विषय। क्योंकि सच्ची देशभक्ति वही है जो हृदय से उपजे, बाध्यता से नहीं।
लिमटी की लालटेन के 757वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज पर यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 बजे प्रसारित किया जा रहा है। आप वेबसाइट या साई न्यूज चैनल पर इसे नियमित देख सकते हैं। यदि आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम जल्द ही 758वें एपिसोड के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
(लेखक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक हैं।)
(साई फीचर्स)
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