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धरती आबा बिरसा मुंडा

 
धरती आबा बिरसा मुंडा : संघर्ष अमर, लेकिन इतिहास में उपेक्षा क्यों?
— नन्दलाल भारती
कवि, कथाकार एवं सामाजिक चिंतक
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भारत का इतिहास केवल राजमहलों, राजाओं, साम्राज्यों और सत्ता के सिंहासनों का इतिहास नहीं है। यह उन असंख्य लोगों के संघर्ष, बलिदान और प्रतिरोध का इतिहास भी है, जिन्होंने अपने अस्तित्व, अस्मिता, अधिकारों और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 
दुर्भाग्य यह है कि इतिहास के मुख्य पन्नों पर सत्ता के आसपास रहने वाले चेहरों को जितनी प्रमुखता मिली, उतनी जगह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम बस्तियों में अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले आदिवासी नायकों को नहीं मिली। धरती आबा बिरसा मुंडा इसी ऐतिहासिक विडंबना के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक हैं।
15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने जिस उम्र में जीवन के संघर्षों को समझना शुरू किया, उसी समय उन्होंने अपने समाज की पीड़ा, शोषण और बेदखली को भी महसूस किया। 
बिरसा मुंडा के सामने केवल अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार नहीं था, बल्कि जमीन पर कब्जा जमाने वाली जमींदारी व्यवस्था, महाजनी शोषण, बेगार और आदिवासी जीवन-पद्धति को नष्ट करने वाली औपनिवेशिक नीतियां भी थीं। बिरसा ने इस अन्याय को नियति मानकर स्वीकार नहीं किया। बिरसा मुंडा ने प्रतिरोध को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और एक ऐसे जनांदोलन का नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव तक को चुनौती दी।
जल, जंगल और जमीन : संघर्ष की मूल चेतना-
आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल और जमीन महज प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं। वे उसकी संस्कृति, परंपरा, आजीविका, सामाजिक पहचान और सामुदायिक जीवन के आधार हैं। जंगल से उसका रिश्ता बाजार की वस्तु और खरीदार का नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन का रिश्ता है। जमीन उसके लिए केवल संपत्ति नहीं, पूर्वजों की विरासत और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का आधार है।
औपनिवेशिक शासन ने इस जीवन-दर्शन को समझने के बजाय उसे अपने आर्थिक हितों के अधीन करने का प्रयास किया। जंगलों पर सरकारी नियंत्रण, भूमि संबंधी नीतियों और राजस्व व्यवस्था ने पारंपरिक आदिवासी अधिकारों को कमजोर किया। बाहरी जमींदारों, ठेकेदारों और साहूकारों के बढ़ते हस्तक्षेप ने आदिवासी किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने की परिस्थितियां पैदा कीं। इस व्यवस्था में आदिवासी समाज को शोषण, कर्ज, बेगार और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा।
बिरसा मुंडा ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने समाज को समझाया कि अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा करना उसका अधिकार है। उनका संघर्ष किसी एक व्यक्ति, जमींदार या अधिकारी के विरुद्ध सीमित नहीं था; वह उस पूरी शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध था, जो आदिवासियों को उनके ही संसाधनों से वंचित कर रही थी।
उलगुलान : अन्याय के विरुद्ध ऐतिहासिक विद्रोह-
बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उभरा उलगुलान केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि आदिवासी स्वाभिमान और मुक्ति की व्यापक घोषणा थी। मुंडारी भाषा में उलगुलान का अर्थ है महाविद्रोह या महान हलचल। 1899-1900 के दौरान इस आंदोलन ने छोटानागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी।
बिरसा ने लोगों को संगठित किया और उन्हें अपनी सामुदायिक शक्ति का एहसास कराया। उनका आंदोलन भूमि अधिकारों की बहाली, शोषणकारी व्यवस्था के विरोध और आदिवासी स्वशासन की आकांक्षा से जुड़ा था। 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' अर्थात हमारा देश, हमारा राज की भावना इसी आत्मनिर्णय की चेतना को व्यक्त करती है। इसे केवल राजनीतिक नारा समझना भूल होगी। इसमें अपनी धरती पर अपने समाज के अधिकार, अपनी संस्कृति की स्वतंत्रता और बाहरी शोषण से मुक्ति का संकल्प निहित था।
ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया। गिरफ्तारियां हुईं, गोलियां चलीं और अनेक आदिवासियों ने अपने प्राण गंवाए। लेकिन सत्ता की हिंसा बिरसा के विचारों को समाप्त नहीं कर सकी। उलगुलान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों को शासन व्यवस्था कमजोर और असंगठित समझती है, वे भी अपने अधिकारों के लिए इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के नायक-
बिरसा मुंडा का योगदान केवल राजनीतिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं था। उन्होंने आदिवासी समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का भी प्रयास किया। वे अंधविश्वास, नशाखोरी, सामाजिक कुरीतियों और आपसी विभाजन से मुक्त एक जागरूक समाज की कल्पना करते थे। उन्होंने स्वच्छता, नैतिक जीवन, सामुदायिक एकता और आत्मसम्मान पर जोर दिया।
बिरसा मुंडा व्यक्तित्व धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक सुधार के प्रयासों से भी जुड़ा था। उन्होंने अपने समाज को उसकी परंपराओं और सामुदायिक पहचान के प्रति सजग किया। औपनिवेशिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक दबाव के बीच उन्होंने आदिवासी अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ी।
यह समझना आवश्यक है कि बिरसा का सामाजिक जागरण किसी समाज को दूसरे समाज के विरुद्ध खड़ा करने का अभियान नहीं था। उसका मूल उद्देश्य अपने लोगों को आत्मसम्मान, एकता और अन्याय के प्रतिरोध की शक्ति देना था। यही कारण है कि उनका संघर्ष आज भी सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अधिकार और लोकतांत्रिक समानता के विमर्श में प्रासंगिक है।
शहादत : शरीर समाप्त हुआ, विचार नहीं-
बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश शासन ने उन्हें बंदी बनाकर रांची जेल में रखा। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में जेल के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। औपनिवेशिक अभिलेखों में उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया, लेकिन इतनी कम उम्र में एक लोकप्रिय जननायक की जेल में हुई मृत्यु ने अनेक प्रश्न भी छोड़े।
एक ओर अंग्रेजी शासन उन्हें विद्रोही मानकर आंदोलन को समाप्त करना चाहता था, दूसरी ओर उनके अनुयायियों के लिए वे संघर्ष और मुक्ति के प्रतीक बन चुके थे। उनका भौतिक जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी चेतना आदिवासी समाज की सामूहिक स्मृति में जीवित रही।
इतिहास की विडंबना देखिए कि जिस युवा ने अपने समाज के अधिकारों के लिए साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दी, उसका जीवन केवल 25 वर्षों का रहा। लेकिन इतने छोटे जीवन में उन्होंने जो चेतना पैदा की, वह किसी लंबे राजनीतिक शासन से कहीं अधिक स्थायी सिद्ध हुई।
इतिहास में उपेक्षा : आदिवासी नायकों को पूरा स्थान क्यों नहीं?
यह प्रश्न गंभीर है कि भारतीय इतिहास की मुख्यधारा में बिरसा मुंडा और अन्य आदिवासी जननायकों को लंबे समय तक अपेक्षित स्थान क्यों नहीं मिला? क्या स्वतंत्रता का संघर्ष केवल उन्हीं लोगों का था, जिनके नाम सत्ता के दस्तावेजों और प्रतिष्ठित संस्थानों में दर्ज थे? क्या अंग्रेजों के विरुद्ध जंगलों और पहाड़ों में लड़ी गई लड़ाइयां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं थीं?
सिद्धू-कान्हू, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती, गोविंद गुरु, टंट्या भील और बिरसा मुंडा जैसे अनेक नायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। इनके आंदोलनों की प्रकृति, उद्देश्य और ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग-अलग थीं, लेकिन इनमें एक साझा तत्व था—अपने समाज की गरिमा और अधिकारों की रक्षा का संकल्प।
इतिहास लेखन में लंबे समय तक सत्ता-केंद्रित दृष्टिकोण हावी रहा। परिणामस्वरूप स्थानीय जनविद्रोहों, आदिवासी प्रतिरोधों और जनसामान्य के संघर्षों को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। कई बार इन आंदोलनों को केवल स्थानीय अशांति या प्रशासनिक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि उनके भीतर भूमि, संसाधन, संस्कृति और स्वशासन से जुड़े गहरे प्रश्न मौजूद थे।
इतिहास के इस असंतुलन को सुधारना किसी समुदाय पर उपकार करना नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति ईमानदारी है। बिरसा मुंडा को सम्मान देना पर्याप्त नहीं; उनके संघर्ष की वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी जरूरी है।
आज का भारत और बिरसा के सपनों का सवाल.....?
बिरसा मुंडा के संघर्ष के 125 वर्षों से अधिक समय बाद भी उनके विचार हमें अनेक असहज प्रश्नों के सामने खड़ा करते हैं। क्या आज आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर सुरक्षित अधिकार महसूस करता है? क्या विकास की योजनाओं में उसकी सहमति, संस्कृति और आजीविका को पर्याप्त महत्व मिलता है? क्या विस्थापन का दर्द झेलने वाले परिवारों को सम्मानजनक पुनर्वास और न्याय मिलता है?
बड़े बांध, खनन परियोजनाएं, औद्योगिक विस्तार और अन्य विकास योजनाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसकी कीमत सबसे अधिक वही समाज चुकाए, जिसकी जमीन और जंगल उन परियोजनाओं का आधार हैं। विकास तभी न्यायपूर्ण है, जब उसमें प्रभावित समुदायों की भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा और उनके भविष्य की गारंटी हो।
संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। पांचवीं और छठी अनुसूचियां, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम अर्थात पेसा, 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 इसी दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी आधार हैं। इनका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों, ग्रामसभा की भूमिका और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करना है। लेकिन कानूनों का अस्तित्व और उनका प्रभावी क्रियान्वयन दो अलग-अलग बातें हैं। जब तक इन अधिकारों का ईमानदारी से पालन नहीं होगा, तब तक आदिवासी समाज के वास्तविक सशक्तीकरण का सपना अधूरा रहेगा।
बिरसा मुंडा की विरासत हमें यह भी याद दिलाती है कि आदिवासी समाज को विकास का निष्क्रिय लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाला सहभागी बनाया जाना चाहिए। उसकी भाषा, संस्कृति, ज्ञान और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व की परंपरा को पिछड़ेपन का प्रतीक मानना एक गंभीर सामाजिक भूल है।
सम्मान से आगे बढ़कर विचारों को अपनाने की जरूरत-
15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह स्वागतयोग्य है कि देश ने उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। लेकिन किसी नायक को स्मारकों, प्रतिमाओं, समारोहों और भाषणों तक सीमित कर देना उसके विचारों के साथ न्याय नहीं है।
यदि बिरसा मुंडा के नाम पर समारोह आयोजित हों, लेकिन आदिवासियों की जमीन पर उनके अधिकार कमजोर पड़ें, उनकी भाषाएं और संस्कृति उपेक्षित हों, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिले और उनके गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहें, तो उत्सवों की चमक के बीच वास्तविकता के सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे।
बिरसा मुंडा का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब आदिवासी बच्चों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और समाज को अपनी संस्कृति तथा संसाधनों पर सम्मानजनक अधिकार मिले। उनकी विरासत का अर्थ है शोषण के विरुद्ध खड़े होना, अन्याय का प्रतिरोध करना और समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना।
बिरसा मुंडा किसी एक राज्य, जातीय समूह या समुदाय की धरोहर नहीं हैं। वे पूरे भारत की लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक न्याय की विरासत हैं। बिरसा मुंडा    का जीवन हमें बताता है कि सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संगठित जनचेतना के सामने उसे चुनौती दी जा सकती है।
भारत बिरसा मुंडा का ऋणी है। लेकिन इस ऋण को केवल श्रद्धांजलियों से नहीं चुकाया जा सकता। इसे आदिवासी समाज को उसका सम्मान, अधिकार, न्याय और विकास में बराबरी का अवसर देकर ही चुकाया जा सकता है।
बिरसा मुंडा का संघर्ष इतिहास का बंद अध्याय नहीं, वर्तमान भारत के लिए एक जीवंत सवाल है। जब तक जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, जब तक उसकी अस्मिता और स्वाभिमान सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक उलगुलान की प्रासंगिकता बनी रहेगी। धरती आबा का शरीर भले ही 25 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा  का विचार आज भी अन्याय के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज में जीवित है।

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