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ममता की मशाल, मेहनत की मिसाल और मातृशक्ति का महागान

• डॉ. शैलेश शुक्ला

सदियों से यह कहा जाता रहा है कि राष्ट्र का निर्माण खेतों में काम करने वाले किसान, सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक, कारखानों में उत्पादन करने वाले श्रमिक, विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक और देश की नीतियां बनाने वाले नेता तथा अधिकारी करते हैं। यह बात निस्संदेह सत्य है, लेकिन एक और वर्ग ऐसा है जिसका योगदान सबसे व्यापक होने के बावजूद सबसे अधिक उपेक्षित रहा है। यह वर्ग है गृहणियों का। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गृहणियां केवल घर संभालने वाली महिलाएं नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माता हैं। न्यायालय ने उनके श्रम के आर्थिक मूल्य को स्वीकार करते हुए घरेलू देखभाल के नुकसान का न्यूनतम मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया है। साथ ही यह भी कहा है कि विवाह का अर्थ किसी नौकरानी को नियुक्त करना नहीं होता।

यह निर्णय केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की सोच में परिवर्तन का आह्वान भी है। यह फैसला करोड़ों गृहणियों के मौन श्रम, त्याग और समर्पण को सम्मान देने वाला है। वर्षों से घर और परिवार की देखभाल में अपना पूरा जीवन लगा देने वाली महिलाओं को अक्सर यह सुनना पड़ता था कि वे "कुछ नहीं करतीं" या "घर पर ही रहती हैं"। उनके काम को कभी नौकरी नहीं माना गया, क्योंकि उसके बदले उन्हें वेतन नहीं मिलता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना वेतन के किया जाने वाला घरेलू कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका आर्थिक मूल्य है।

दरअसल, किसी भी राष्ट्र का निर्माण संसद भवन से पहले घरों में होता है। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है, तब वह न तो डॉक्टर होता है, न इंजीनियर, न वैज्ञानिक, न सैनिक और न ही कोई प्रशासक। वह एक सामान्य बच्चा होता है, जिसे संस्कार, शिक्षा, अनुशासन और मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है। यह कार्य सबसे पहले घर में होता है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रायः मां की होती है। यही कारण है कि यदि कोई महिला अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना रही है, तो वह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रही है।

जब कोई बच्चा ईमानदारी सीखता है, दूसरों का सम्मान करना सीखता है, समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझता है और जीवन में आगे बढ़कर देश के लिए उपयोगी नागरिक बनता है, तो उसके पीछे किसी न किसी गृहिणी का धैर्य, परिश्रम और त्याग छिपा होता है। ऐसे में गृहणियों को राष्ट्र निर्माता कहना केवल भावनात्मक बात नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक सच्चाई है।

आज यदि किसी परिवार में गृहिणी नहीं हो और उसके सभी कार्यों के लिए अलग-अलग लोगों को नियुक्त किया जाए, तो एक रसोइए, एक आया, एक नर्स, एक घरेलू सहायक, एक शिक्षक, एक प्रबंधक और एक देखभाल करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इन सभी सेवाओं की लागत जोड़ दी जाए तो यह राशि कई बार 30 हजार रुपये से भी अधिक हो सकती है। इसके बावजूद गृहणियां बिना किसी वेतन, बोनस, छुट्टी और पदोन्नति की अपेक्षा किए दिन-रात अपने दायित्व निभाती रहती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामलों में गृहणियों की आय का अनुमान बहुत कम लगाया जाता था या कई बार उन्हें केवल कुशल मजदूर के वेतन के बराबर मान लिया जाता था। न्यायालय ने इस पुराने दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए कहा कि घरेलू देखभाल के कार्य का मूल्य साधारण श्रम बाजार के मानकों से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसका सामाजिक महत्व कहीं अधिक व्यापक है। 

यह फैसला एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें पंजाब की रहने वाली रेशमा नामक महिला की वर्ष 2001 में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए दावा किया था। दो दशकों से अधिक समय तक यह मामला विभिन्न स्तरों पर चलता रहा। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल मुआवजे के प्रश्न पर निर्णय दिया, बल्कि इस अवसर का उपयोग करते हुए गृहणियों के योगदान को व्यापक सामाजिक संदर्भ में भी परिभाषित किया। न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावों के निपटारे में हो रही अत्यधिक देरी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सामान्यतः एक वर्ष के भीतर निस्तारण होना चाहिए। 

भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों महिलाएं पूर्णकालिक गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं, यह फैसला विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रीय आय की गणना में घरेलू श्रम को शामिल नहीं किया जाता, जबकि वास्तव में यह श्रम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि गृहणियां अपने दायित्वों का निर्वहन न करें, तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि गृहिणी का कार्य केवल खाना बनाना या घर की सफाई करना भर नहीं है। वह परिवार की भावनात्मक आधारशिला भी होती है। जब कोई सदस्य बीमार पड़ता है, तब सबसे पहले उसकी सेवा गृहिणी करती है। जब बच्चे निराश होते हैं, तब वही उन्हें मानसिक संबल देती है। जब बुजुर्गों को देखभाल की आवश्यकता होती है, तब वही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। वह परिवार के भीतर संबंधों को जोड़कर रखती है और घर को केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक जीवंत और संवेदनशील संस्था में बदल देती है।

आज के समय में जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ का दबाव लगातार बढ़ रहा है, तब परिवारों का टूटना भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है। ऐसे समय में गृहणियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वे केवल भोजन नहीं पकातीं, बल्कि परिवारों को टूटने से बचाती हैं, रिश्तों को जीवित रखती हैं और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखती हैं। इसलिए उनका योगदान केवल निजी नहीं, बल्कि सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व का भी है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला महिलाओं के सम्मान और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय तक समाज में यह धारणा बनी रही कि केवल वही व्यक्ति आर्थिक रूप से उत्पादक है, जो वेतन प्राप्त करता है। इस सोच के कारण घर संभालने वाली महिलाओं को कई बार कमतर समझा गया। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी कार्य का महत्व केवल इस बात से निर्धारित नहीं होता कि उसके बदले धन मिलता है या नहीं।

यह निर्णय पुरुषों के लिए भी एक संदेश है। घर चलाना केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है। परिवार के सभी सदस्यों को घरेलू जिम्मेदारियों में भागीदारी करनी चाहिए। यदि समाज में वास्तव में समानता स्थापित करनी है, तो घरेलू श्रम के प्रति सम्मान और साझेदारी दोनों आवश्यक हैं। बच्चों को भी बचपन से यह सिखाया जाना चाहिए कि घर के काम छोटे नहीं होते और उन्हें केवल महिलाओं का काम मानना उचित नहीं है।

यह फैसला इसलिए भी स्वागत योग्य है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों की सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। युवा वर्ग अब यह समझ सकेगा कि घर संभालना कोई मामूली काम नहीं है। एक गृहिणी चौबीस घंटे कार्य करती है, लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। उसके पास रविवार की छुट्टी नहीं होती, न ही कोई सेवानिवृत्ति होती है। वह अपने परिवार के लिए लगातार कार्य करती रहती है और प्रायः अपने व्यक्तिगत सपनों तथा इच्छाओं का भी त्याग कर देती है।

वास्तव में यदि कोई सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, तो उस सैनिक को जन्म देने, उसका पालन-पोषण करने और उसमें देशभक्ति तथा अनुशासन के संस्कार डालने का कार्य भी किसी मां ने ही किया होता है। यदि कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है, तो उसके पीछे भी किसी गृहिणी का धैर्य और समर्पण होता है। यदि कोई ईमानदार अधिकारी या संवेदनशील शिक्षक समाज को दिशा देता है, तो उसके व्यक्तित्व की नींव भी घर में ही रखी गई होती है। इस दृष्टि से देखें तो राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली प्रयोगशाला घर है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार गृहिणी होती है।

इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय केवल कानूनी इतिहास में दर्ज होने वाला एक फैसला नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है। अब समय आ गया है कि हम गृहणियों के श्रम को अदृश्य न मानें, उनके योगदान को स्वाभाविक कर्तव्य कहकर अनदेखा न करें और उन्हें केवल परिवार तक सीमित भूमिका में न देखें। वे वास्तव में राष्ट्र की आधारशिला हैं।

जिस दिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार कर लेगा कि घर संभालने वाली महिला केवल एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता है, उसी दिन भारतीय समाज अधिक संवेदनशील, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। अब समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इस सोच को व्यवहार में भी उतारें और उन करोड़ों महिलाओं को वह सम्मान दें, जिसकी वे वास्तव में अधिकारिणी हैं। 

कृत्रिम मेधा प्रयोग के समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव

वर्तमान समय को तकनीकी क्रांति का युग कहा जा सकता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा विज्ञान के बाद अब कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence-AI) मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि, उद्योग, परिवहन, मीडिया और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कृत्रिम मेधा ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सीखने, सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। निस्संदेह यह तकनीक अनेक सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ गंभीर चुनौतियाँ और दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। समाज के संतुलित विकास के लिए इन दुष्प्रभावों को समझना और उनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।

सबसे बड़ा दुष्प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कृत्रिम मेधा आधारित प्रणालियाँ अनेक ऐसे कार्य करने लगी हैं जिन्हें पहले मनुष्य करते थे। बैंकिंग, ग्राहक सेवा, लेखा-जोखा, डेटा विश्लेषण, अनुवाद, सामग्री निर्माण और उत्पादन जैसे क्षेत्रों में मशीनें मानव श्रम का स्थान ले रही हैं। इससे अनेक लोगों के सामने रोजगार की असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से वे लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं जिनके कार्य दोहराव वाले और नियमित प्रकृति के हैं। यद्यपि नई तकनीकें नए रोजगार भी पैदा करती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नई तकनीकी दक्षताएँ प्राप्त करना आसान नहीं होता। परिणामस्वरूप समाज में आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है।

कृत्रिम मेधा का दूसरा महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव मानवीय कौशलों और क्षमताओं पर पड़ रहा है। आज अनेक लोग लेखन, गणना, अनुवाद, शोध और समस्या-समाधान जैसे कार्यों के लिए AI उपकरणों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यदि यह निर्भरता अत्यधिक बढ़ती है तो मनुष्य की मौलिक सोच, रचनात्मकता और विश्लेषण क्षमता प्रभावित हो सकती है। किसी भी समाज की प्रगति उसके नागरिकों की बौद्धिक सक्रियता पर निर्भर करती है। यदि लोग हर छोटे-बड़े निर्णय के लिए मशीनों पर निर्भर हो जाएँ, तो स्वतंत्र चिंतन और नवाचार की प्रवृत्ति कमजोर पड़ सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी कृत्रिम मेधा नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही है। विद्यार्थियों के लिए AI आधारित उपकरणों से जानकारी प्राप्त करना पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया है। लेकिन इसके कारण अध्ययन, मनन और स्वयं उत्तर खोजने की आदत प्रभावित हो सकती है। कई बार विद्यार्थी बिना समझे हुए तैयार सामग्री का उपयोग करने लगते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल उत्तर प्राप्त करना नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना है। यदि तकनीक इस प्रक्रिया का स्थान लेने लगे तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

सूचना और संचार के क्षेत्र में कृत्रिम मेधा ने एक नई समस्या उत्पन्न की है, जिसे भ्रामक सूचना या दुष्प्रचार कहा जाता है। AI की सहायता से नकली चित्र, वीडियो और ऑडियो तैयार किए जा सकते हैं। इन्हें सामान्यतः "डीपफेक" कहा जाता है। ऐसी सामग्री देखकर आम व्यक्ति के लिए यह पहचानना कठिन हो सकता है कि क्या वास्तविक है और क्या कृत्रिम रूप से निर्मित। इससे समाज में भ्रम, अविश्वास और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। चुनावों, सामाजिक आंदोलनों और सार्वजनिक विमर्श पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गलत सूचनाएँ तेजी से फैलकर सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

गोपनीयता का संकट भी कृत्रिम मेधा से जुड़ी एक गंभीर चिंता है। AI प्रणालियाँ बड़ी मात्रा में डेटा पर आधारित होती हैं। लोगों की पसंद, व्यवहार, खरीदारी, स्थान और ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित जानकारी लगातार एकत्रित की जाती है। यदि इस डेटा का दुरुपयोग हो जाए या पर्याप्त सुरक्षा न हो, तो व्यक्तियों की निजता प्रभावित हो सकती है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनका डेटा कहाँ और किस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है। गोपनीयता का संरक्षण किसी भी लोकतांत्रिक समाज का महत्वपूर्ण आधार है।

कृत्रिम मेधा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा सकती है। जिन देशों, संस्थानों और व्यक्तियों के पास अधिक संसाधन और तकनीकी क्षमता है, वे AI के लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, संसाधनों की कमी वाले समुदाय पीछे छूट सकते हैं। इसे डिजिटल विभाजन की समस्या कहा जाता है। यदि तकनीकी सुविधाएँ केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाएँ, तो सामाजिक और आर्थिक अंतर और अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए तकनीक का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचाना आवश्यक है।

एक अन्य चिंता निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पक्षपात की है। कृत्रिम मेधा जिन आँकड़ों पर प्रशिक्षित होती है, उनमें यदि किसी प्रकार का पूर्वाग्रह मौजूद हो, तो उसके निर्णय भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भर्ती, ऋण स्वीकृति या अन्य चयन प्रक्रियाओं में ऐसे निर्णय कुछ व्यक्तियों या समूहों के साथ अन्याय कर सकते हैं। मशीनें स्वयं नैतिकता नहीं समझतीं; वे उपलब्ध डेटा के आधार पर कार्य करती हैं। इसलिए AI आधारित प्रणालियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मानवीय संबंधों पर भी कृत्रिम मेधा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। डिजिटल सहायक, चैटबॉट और आभासी संवाद प्रणालियाँ लोगों के जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। इससे सुविधा तो बढ़ती है, लेकिन आमने-सामने संवाद की संस्कृति कमजोर पड़ सकती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए वास्तविक मानवीय संबंध अत्यंत आवश्यक हैं। यदि तकनीक सामाजिक संपर्कों का स्थान लेने लगे, तो अकेलेपन और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों में भी AI को लेकर बहस चल रही है। लेखन, चित्रकला, संगीत और वीडियो निर्माण में कृत्रिम मेधा का उपयोग बढ़ रहा है। इससे रचनात्मक कार्यों की प्रकृति बदल रही है। एक ओर यह नई संभावनाएँ प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर मौलिकता और बौद्धिक संपदा से जुड़े प्रश्न भी खड़े करती है। यदि मशीनों द्वारा निर्मित सामग्री की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो मानव रचनाकारों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है। समाज को यह तय करना होगा कि तकनीकी नवाचार और मानवीय सृजनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

कृत्रिम मेधा का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखा जा रहा है। लगातार बदलती तकनीक के कारण अनेक लोगों में भविष्य को लेकर चिंता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। रोजगार, गोपनीयता और सामाजिक स्थिति से जुड़ी आशंकाएँ मानसिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। विशेष रूप से युवाओं के सामने यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भविष्य में कौन-से कौशल प्रासंगिक रहेंगे। इसलिए तकनीकी परिवर्तन के साथ-साथ मानसिक और सामाजिक तैयारी भी आवश्यक है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि कृत्रिम मेधा स्वयं कोई समस्या नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका उपयोग बिना पर्याप्त नियमों, नैतिक मानकों और सामाजिक उत्तरदायित्व के किया जाता है। जिस प्रकार किसी भी शक्तिशाली तकनीक का उपयोग लाभ और हानि दोनों के लिए किया जा सकता है, उसी प्रकार AI का प्रभाव भी उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इसलिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और नागरिक समाज को मिलकर ऐसी नीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो तकनीकी&n