आम बजट और मध्यम वर्ग

अमरेश सिंह भदौरिया

भारतीय लोकतंत्र में बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा भर नहीं होता, बल्कि वह क्षण होता है जब करोड़ों नागरिक अनायास ही अपने भविष्य की ओर देखने लगते हैं। जैसे ही बजट का नाम लिया जाता है, समाज का एक वर्ग सबसे पहले सजग हो उठता है—मध्यम वर्ग। इसका कारण सीधा है। न तो यह वर्ग सरकारी अनुदानों और सब्सिडी योजनाओं की प्राथमिक सूची में आता है और न ही इसके पास इतनी आर्थिक ताकत होती है कि महँगाई या वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव उसे छू भी न सकें। इस वर्ग के लिए बजट एक वर्ष का हिसाब नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की चिंता, उम्मीद और योजना का दस्तावेज होता है।

मध्यम वर्ग की यह संवेदनशीलता स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका उस कंधे की तरह है जो चुपचाप भार उठाए रहता है। यही वर्ग है जो रोज़मर्रा के उपभोग के माध्यम से बाज़ार को जीवित रखता है और अर्थव्यवस्था को गति देता है।

मध्यम वर्ग उस सामाजिक समूह का प्रतिनिधि है जिसने शिक्षा और परिश्रम के सहारे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सम्मानजनक जीवन गढ़ा है। इसमें वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, शिक्षक और विभिन्न पेशों से जुड़े लोग शामिल हैं। जब यह वर्ग घर खरीदता है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, वाहन या आवश्यक वस्तुएँ लेता है, तो केवल अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं करता, बल्कि अनजाने में उद्योगों को चलाता है और रोजगार की संभावनाओं को जन्म देता है।

लेकिन यही वर्ग जब अपनी आय का बड़ा हिस्सा करों में देता है, तो आयकर उसके लिए केवल आर्थिक दायित्व नहीं रह जाता—वह एक मानसिक दबाव बन जाता है। नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच चयन की उलझन, बढ़ती महँगाई के अनुपात में न बढ़ती कर-छूट की सीमाएँ, और मानक कटौती की अपर्याप्तता—ये सभी बातें मध्यम वर्ग को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल पा रहा है।

महँगाई का असर मध्यम वर्ग के जीवन में बहुत ठोस रूप में दिखाई देता है। रसोई का बजट, बच्चों की फ़ीस, ईंधन के दाम और दवाइयों का खर्च—सब कुछ धीरे-धीरे जेब पर बोझ बनता जाता है। वस्तु एवं सेवा कर और सीमा शुल्क में होने वाले छोटे-से बदलाव भी इस वर्ग की मासिक गणनाओं को बिगाड़ देते हैं। बीते वर्षों में बचत की आदत कम होना इसी दबाव का परिणाम है। जब आय स्थिर रहे और खर्च लगातार बढ़ते जाएँ, तो भविष्य की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन जाती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य शायद वे दो क्षेत्र हैं जहाँ मध्यम वर्ग सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करता है। बच्चों की निजी शिक्षा और परिवार के इलाज पर आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की गुणवत्ता को लेकर जो असंतोष है, वह मध्यम वर्ग को निजी विकल्पों की ओर धकेल देता है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा पर कर में राहत या शिक्षा ऋण पर ब्याज में थोड़ी-सी छूट भी इस वर्ग के लिए बड़ा सहारा बन सकती है।

अपना घर होना मध्यम वर्ग के सपनों का केंद्र हमेशा से रहा है। किफायती आवास योजनाएँ और गृह ऋण पर रियायतें इस सपने को थोड़ा वास्तविक बनाती हैं। परंतु जब मकानों की कीमतें तेज़ी से बढ़ती जाएँ और ब्याज पर मिलने वाली कर-छूट वर्षों तक जमी रहे, तो यह सपना फिर से दूर खिसकने लगता है। यही वह बिंदु है जहाँ नीति-निर्माण को ज़मीनी यथार्थ से जुड़ने की ज़रूरत होती है।

डिजिटलीकरण और नई अर्थव्यवस्था ने मध्यम वर्गीय युवाओं को नए अवसर दिए हैं। घर से काम करने की संस्कृति और अस्थायी कार्य-आधारित रोज़गार ने आय के नए रास्ते खोले हैं। फिर भी, इन क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अभाव एक अनकही चिंता बना हुआ है, जिसे बजट में संबोधित किया जाना आवश्यक है।

सरकार के सामने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की मजबूरी भी अपनी जगह है। सड़क, रेल और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढाँचों पर होने वाला खर्च भविष्य की ज़रूरत माना जाता है। सरकार का यह तर्क समझ में आता है कि बेहतर ढाँचा अंततः मध्यम वर्ग के जीवन को ही आसान बनाएगा। किंतु यह भरोसा तभी मज़बूत होता है जब वर्तमान की कठिनाइयों को भी समान संवेदनशीलता से समझा जाए।

अंततः मध्यम वर्ग को केवल एक मतदाता समूह या करदाता इकाई के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की जीवंत शक्ति के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। ऐसा बजट जो इस वर्ग की क्रय-शक्ति, बचत और सुरक्षा को मजबूत करे, वही देश को दीर्घकालिक विकास की राह पर ले जा सकता है। बजट केवल आँकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सरकार और नागरिक के बीच विश्वास का मौन अनुबंध होता है। यदि मध्यम वर्ग को यह भरोसा मिले कि उसकी चिंताओं को सुना जा रहा है, तो वह देश के विकास में और अधिक आत्मीयता और जिम्मेदारी के साथ सहभागी बन सकता है।